ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 203 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (70), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (45) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (23) ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
