ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।" ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
