ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ‘ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਨ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 2021 ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਆਈਐਸਆਈਐਸ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। 2021 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਵਾਡ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ‘ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਨ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 2021 ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 153 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ 274 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 45 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, 36 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 193 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
