ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। CAQM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CAQM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 454 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 267 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 187 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, CAQM ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CAQM ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, CAQM ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
