ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,09,511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6,59,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬੰਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 1,32,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019-20 ਵਿੱਚ 2.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ 33,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। “ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਬੰਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ”ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,312 ਏਜੀਐਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਈ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NPA ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
