ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ? 

• "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ" ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ - ਰਸੂਲਪੁਰ 

ਜਗਰਾਉਂ 30 ਮਈ (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ) : ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਏਜ਼.) ਤੋਂ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ" ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ/ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ" ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੈਸ.ਅੈਸ.ਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ" ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਏਜ਼. ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ" ਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲ਼ਾਸਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜ਼ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਾਂ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਨਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਖੁਲ਼ਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ਼ੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ਼ ਭੇਜ ਕੇ "ਲੀਗਲ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ" ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀੇਰਾਂ " ਵਲੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ "ਲੀਗਲ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ" ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ "ਲੀਗਲ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ" ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੀਗਲ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।