ਬਰਨਾਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ) : ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲੵਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ,ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ,ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ, ਹਾਰਵਰਡ,ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗੀ ਮਾਹਰ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਲੇਬਸ, ਨਿਯਮ, ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਘੜਣਗੇ , ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 'ਚ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਦਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲੵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਹੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਐਸ ਸੀ,ਐਸ ਟੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
