ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੂਨ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮ ਗਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਗਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੁਲ ਬਿੱਲ, ਅਦਾਇਗੀ, ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
