ਲੁਧਿਆਣਾ, 01 ਮਾਰਚ, (ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ/ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਨੀਕ myaadhaar.uidai.gov.in 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਫੀਚਰ myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 223 ਆਧਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ 40 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
