ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇਨੇਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 70% ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ-ਪਰਾਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
