ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਮਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 118 ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 280ਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 31 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
