ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਫਰਵਰੀ : ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ/ਸਵਾਮੀਤਵ" ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 968 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਈਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸਿ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 362 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਸਾਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ `ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ` ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
