ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਮਾਰਚ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਰੈਪਰਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ l ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
