- ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਖਰਚਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ 146.68 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ/ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 434 ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਾਲੀਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵਹੀਕਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਗਰਾਂਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਾਂਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜੋ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਜਟ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖ਼ਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 2022-2023 ਵਿੱਚ 40% ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
