ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਾਈਲੋ ਜਗਰਾਓਂ, ਮੋਗਾ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਾਈਲੋ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਾਈਲੋ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇਚੱਕ, ਜਗਰਾਓਂ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ (ਡਗਰੂ) ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਮਿਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੁਨਾਮ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੂਲੇਚੱਕ (ਨੇੜੇ ਭਗਤਾਵਾਲਾ ਮੰਡੀ), ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 7 ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 08 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ, ਕੁੱਝ ਸਬ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
