ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ 10-06-2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4750/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2500/-ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਏਪੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ.ਜੀ.ਜੇ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 100 ਕੰਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 216 ਕੰਡੀ ਮਿਕਸਡ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ. ਡੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਐਚ.ਟੀ/ਐਲ.ਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰੀਕੰਡਕਟਰਿੰਗ, ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, 66 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਈ.ਟੀ/ਓ.ਟੀ. ਦੇ ਕੰਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 9642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 816, 66-ਕੇ.ਵੀ. ਗਰਿੱਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 691 ਗਰਿੱਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 122 ਨਵੇਂ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
