ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ/ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਨਦੀ/ਨਦੀਆਂ/ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ/ਵੱਡੀ ਨਦੀ/ਨਾਲੇ/ਦਰਿਆ/ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਬੰਨ੍ਹ/ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਅਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ/ਨਦੀਆਂ/ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ/ਵੱਡੀ ਨਦੀ/ਨਾਲੇ/ਦਰਿਆ/ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਬੰਨ੍ਹ/ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 09.07.2023 ਤੋਂ 11.07.2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਾਲਾ, ਮਾੜੂ, ਸਿਰਕਪੜਾ, ਹੜਿਆਣਾ, ਪੁਰਮੰਡੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਹਸਨਪੁਰ ਕੰਬੋਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮੂਹ  ਐਸਡੀਐਮਜ਼, ਐਕਸੀਅਨ ਡਰੇਨੇਜ, ਏਡੀਸੀ ਡੀ, ਏਡੀਸੀ ਯੂਡੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਏ ਪੀਡੀਏ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।