ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 3 ਨਵੰਬਰ : ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਖਲ 'ਤੇ FRK ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ FCI ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 17% ਨਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20% FCI ਅਤੇ 5% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 5% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
