- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ; ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ 9ਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੰਮੇਲਨ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਕਾਦਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, 9ਵੀਂ ਕੈਬ ਮੀਟਿੰਗ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਲਈ "ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਮਾਰਚ : "ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ" " ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ" ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਈਓ, 30 ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ- ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, 10 ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, 20 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਰੂਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85% ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਲੀਕੇਜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵੰਟਨ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮੌਰਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20114 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਵਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ, 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 90,000 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ 110 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 68.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 51% ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕੁਸ਼ਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 30.62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹਨ।" ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦ਼ਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2026, ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਤ ਉਦਯੋਗ 2030 ਤੱਕ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।“ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੈਬ-2023 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬ -2023 ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ "ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਿਲੀ, ਜੋਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।“
