ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਨੇਰ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, " ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਗੁੰਦੇ..।" ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ) ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.64% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 2.51%, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 2.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.98%, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਜਟ 3.84% ਤੋਂ 3.20% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ 5.81% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.29% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 98, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 1, 17, 000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 73, 000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਸੋਧ ਕੇ 89, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਰਚਾ 1, 24, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2, 72, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੇਠਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 7000-8000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ, 92 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ।
