ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਮਾਰਚ : ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਰੁਵਡ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 40,000 ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਿਰ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਰਾਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 1600 ਏਕੜ ਦੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 180 ਏਕੜ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹਿੰਦ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਰਾਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਲਯੂ ਅਤੇ ਈਡੀਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਵੇਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ।
