ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਫਰਵਰੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜੋਲਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 80 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 104 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਅਮਲੋਹ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਖੇਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
