- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
