ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਮਾਰਚ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ, ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਕਤ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 39(ਈ), 41 ਅਤੇ 43 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
