ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਮਈ : ਮਰਹੂਮ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ: ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਰਸ਼ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ,ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡਾ: ਨਵਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਨਵਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਜਣਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
