- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 29.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹੁੱਕ ਲੋਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 27.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 66.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 74.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ ਨਿੱਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
