ਬਠਿੰਡਾ: 14 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੁੱਟ ਬੰਦਕ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1990-91 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਟਿੱਕਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇਤੂ ਘੋਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਗੈਰ ਅਸੂਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੁੱਟ ਬੰਦਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੁੱਟ ਬੰਦਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਊਠ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਫੇਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੋਕ/ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲੈਕੇ ਆਉਣ, ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੱਖੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 20 ਮਾਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਇਸ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
