ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

  • ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ- ਡਾ ਪੱਲਵੀ
  • ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਐਪ' ਕਰਨ  ਡਾਊਂਨ ਲੋਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਐਪ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ' 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਐਪ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਮ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ/ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਗ- ਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਰਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੋਟੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਵਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।