ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪੁੰਹਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 'ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਤੋ ਹੈ 75 ਮੁਹਿੰਮ' ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਪੁੰਹਚ ਕਰਨਗੀਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 26 ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 26 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 79 ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਲ 17 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕਰਨਗੀਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਂਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
