- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 30 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਸੁਖਬੀਰ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਨ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 5.45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 8.17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਮਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਏ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 6,000/- ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 750/- ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ 500/- ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਚਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੈਟਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) –ਕਮ-ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.psfc.punjab.gov.in, connect.Punjab.gov.in ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
