ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।