ਪਟਿਆਲਾ 6 ਫਰਵਰੀ : ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 702 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੇ, ਆਖਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਖ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 30 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤ੍ਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਕਮੇਟੀ (ਅਰਥਾਤ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪੁਨਗਠਨ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਅਰਥਾਤ : ਈ.ਸੀ.ਏ) ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ੀ-ਮੁਆਹਿਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਗਵਾਇਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪ0ਾਰਟੀ ਗੌਤਮ ਅਢਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆਖਿਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਲਤਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਪਾਰਕ ਸਲਤਨਤ, ਲੜ-ਖੜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
