ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ (0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਸੰਥਾ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਨੇੜੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਬਰਨਾਲਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
