ਪਟਿਆਲਾ 13 ਫਰਵਰੀ : ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸ.ਈ., ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਤੋਂਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ:ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ. ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਈ.ਆਰ.ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ,ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਈ.ਆਰ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਪਚਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੇਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਡ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਚਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
