ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• 28 ਦਸੰਬਰ,2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 26 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 28/12/2023 ਤੋ ਪਹਿਲਾ-2 ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਿਤੀ 28/12/2023 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਰਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋ 1 ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ / ਹੋਮ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।