ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਮਜ਼ਦੂਰੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪਰ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ 'ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
