- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ
ਮੋਗਾ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 0-5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਗਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ, ਸ੍ਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 0-5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70963 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 33480 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 47.18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 53 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਡੈਂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੈਂਸੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 0-5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
