ਟੋਰਾਂਟੋ, 30 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 103 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 263 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਕੇਸ ਅਸਲੀ ਅਤੇ 103 ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
