ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਦੁਬਈ, 29 ਦਸੰਬਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਖਤੂਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ‘ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੈਲਾ ਓਬੈਦ ਅਲ ਸੁਵੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ|ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਢਾਈ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਭਾਵ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਯੂਏਈ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।