ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ 

ਲੰਡਨ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੌਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵੌਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਲੂਮ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੌਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।