ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਫਾਰ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਈਗਲ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਾਰਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਈਗਲ ਐਕਟ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 90 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 458 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਰਿਪ. ਜਿਮ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਯਵੇਟ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਗਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਰਥਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋਈ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਲੋਸੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
