ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 06 ਸਤੰਬਰ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 11 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਮਰਕਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਕੇਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਜੇ. ਬਿਅਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਲੱਖ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ (63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿਨੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,50,000 (14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ) ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿਨੈ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ, 2023 ’ਚ 80,324 ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਨੈ ਲਟਕ ਰਹ ਸਨ। 13 ਲੱਖ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਤੇ 289,000 ਹੋਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।
