16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉਤੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣਾਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਭਲਕੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।