ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ 2024 : ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ-ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ-
ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ
- ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ--500
- 1500cc ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ--3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- 1500 ਸੀਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ---- 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ---- 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ----- 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ
- ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ - 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ - 300 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ,
- ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ - 500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
- ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) - 1500 ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ
- ਮੱਧਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ - 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
- ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ -2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ 2050 ਰੁਪਏ, ਡੀਲਕਸ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਬੱਸ 'ਤੇ 2650 ਰੁਪਏ, ਏਸੀ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸ 'ਤੇ 4150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਬੱਸ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
