ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਫਾਈਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 2015 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ, ਇਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇਕ 315 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
