- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਸੰਧਵਾਂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
