ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
