ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ : ਬਾਜਵਾ

  • ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਅਗਸਤ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ''ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ'' ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।