- 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਬਰਸਟ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ-ਬਰਸਟ
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 47 ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 1907 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ: ਬਰਸਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1907 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1860 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1907 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 47 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਲੋਜ, 2014 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2015 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਦ, 2017 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ, 2019 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2023 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਈਲੋਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾਰ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ 2013 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ- ਹਰਚੰਦ ਬਰਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੁੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ 2013 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ੳਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ : ਕੰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
