ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
